स्थानिक शासन हा विषय राज्यसुचित सामाविष्ट करण्यात आला. अनुच्छेत २४६ मध्ये स्थानिक स्वशासन संदर्भात राज्य विधीमंडळाला त्या संदर्भातील विषयावर कायदे करण्याचाही अधिकार दिलेला आहे. केंद्र शासनाने ग्रामीण भागाच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्रचना करण्यासाठी सामूहिक विकास कार्यक्रम' आणि 'राष्ट्रीय विस्तार सेवेचा प्रारंभ केला.