चलनविषयक धोरणे देशाच्या मध्यवर्ती बँकांद्वारे तयार केली जातात आणि व्यवस्थापित केली जातात आणि अशा धोरणाचा अर्थ अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा पुरवठा आणि व्याजदर यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. राजकोषीय धोरण हे सरकार खर्च आणि कर आकारणीच्या पैलूंचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतीशी संबंधित आहे.