(i) न्यायाधीशांचे वेतन आणि सेवा शर्तींचे संरक्षण करणे. (ii) न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर कायद्याच्या न्यायालयांमध्ये सराव करण्यास मनाई करणे. (iii) एकल न्यायव्यवस्था प्रदान करणे.