भारतामध्ये विकास योजना प्रक्रिया हा प्रांतीय/राज्याचा विषय आहे. प्रत्येक प्रांत/राज्यांतर्गत विविध नगर नियोजन अधिकारी आहेत जे क्षेत्रांच्या वाढीचे मूल्यांकन करतात, गृहनिर्माण, उद्योग, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी योग्य क्षेत्रे ओळखतात आणि बजेटचे वाटप करतात.