१९९३ च्या अर्थसंकल्पात 'दुहेरी' विनिमय व्यवस्था रद्द करून 'बाजाराधिष्ठित' विनिमय दर व्यवस्था स्वीकारण्याची घोषणा करण्यात आली आणि दोन विनिमय दर (एक बाजारातील आणि दुसरा रिझर्व्ह बँकेने ठरविलेला) पद्धत बंद झाली. सध्या रुपयाचा विनिमय दर बाजारातील चलनाच्या मागणी आणि पुरवठा यावर ठरतो.