अनुच्छेद 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत हक्कांचे पालक/संरक्षक आहे आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झालेली कोणतीही व्यक्ती थेट उपायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधू शकते आणि मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कोणतीही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्रात येते