पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कायदा 23 मे 1986 ला संमत करण्यात आला. 19 नोव्हेंबर 1986 पासून लागू करण्यात आला.

सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेला कायदा म्हणजे, १९८६मधील पर्यावरण संरक्षण, १९८०मधील वन संरक्षण, १९७२मधील वन्यजीव संरक्षण, १९७४मधील पाणी प्रदूषण नियंत्रण, १९८१मधील हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा आहे.



पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986-

• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कायदा 23 मे 1986 ला संमत करण्यात आला. 19 नोव्हेंबर 1986 पासून लागू करण्यात आला. मानव, प्राणी, जंगले इत्यादींचे पर्यावरणीय संरक्षण आणि संकटापासून रक्षण करण्याच्या हेतूने कायदेशीर तरतुदी करण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण निर्मिती आणि त्यांच्या कार्यात समन्वय निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा संमत करण्यात आला.

• हा कायदा एकूण चार विभाग आणि 26 कलमांमध्ये विशद केलेला आहे.

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ऐतिहासिक पार्श्वभूमी-

या कायद्याच्या पाठीमागे फार मोठी पार्श्वभूमी आहे. 5 जून 1972 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने स्टॉकहोम येथे मानव पर्यावरण परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत भारताने देखील भाग घेतला. या परिषदेने पर्यावरण संरक्षणाबद्दल कायदे करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांनी पावले उचलावीत असे आवाहन केले होते. या परिषदेच्या प्रभावाने भारत सरकारने हा कायदा केला.

1984 मध्ये भोपाळ शहरात युनियन कार्बाइड कारखान्यातील विषारी वायू गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली. या घटनेमुळे पर्यावरण संरक्षण कायदा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भारत सरकारवर दडपण आल्यामुळे राजीव गांधी पंतप्रधान असताना हा कायदा केला गेला.

पर्यावरण संरक्षणाबद्दल घटनात्मक तरतुदी-

घटनेच्या 253 व्या कलमानुसार आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला बहाल केलेला आहे याच कलमाच्या आधारावर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संमत करण्यात आला.

u घटनेच्या कलम 48 (A) नुसार राज्य पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा तसेच देशातील जंगले आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करेल

कलम 51 (A) नुसार प्रत्येक नागरिक पर्यावरणाचे रक्षण करेल.

घटनेतील वरील कायदेशीर तरतुदींमुळे पर्यावरण संरक्षण कायदा संमत करण्याच्या प्रक्रियेला बळ मिळाले.

पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदी-

कलम 1 -नुसार हा कायदा संपूर्ण भारतासाठी लागू असेल.

कलम 2- मध्ये पर्यावरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, घातक वस्तू, व्यापार इत्यादींच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत

कलम 3- मध्ये पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय सुधारणा व कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा आणि पर्यावरणीय गुणवत्ता टिकवण्यासाठी मापदंड निश्चित करण्याचा अधिकार सरकारला दिलेला आहे.

कलम 4 ते 6 मध्ये पर्यावरण संरक्षणासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदारी यांचे वर्णन केलेले आहे.

कलम 8 ते 17 मध्ये पर्यावरण प्रदूषण प्रतिबंध, नियंत्रण आणि सुधारणा विषयक तरतुदी आहेत.

कलम 18 ते 26 मध्ये पर्यावरणाच्या संबंधातील गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी तरतुदी दिलेल्या आहेत.

पर्यावरण संरक्षण कायद्याची वैशिष्ट्ये-

या कायद्याने केंद्र सरकारला राज्य सरकारांच्या सहकार्याने पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा करण्याच्या हेतूने आवश्यक उपाययोजना करण्याचा अधिकार दिलेला आहे,

पर्यावरण प्रदूषण, प्रतिबंध आणि नियंत्रणाबाबत देशव्यापी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला दिलेला आहे.

पर्यावरण संरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय पातळीवर रचनात्मक यंत्रणेची उभारणी करण्याचा अधिकार केंद्राला दिलेला आहे.

पर्यावरण संरक्षणासाठी व्यापक नियमावलीची निर्मिती करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार दिला आहे.

पर्यावरण संरक्षणाची संबंधित नियम आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास व्यक्ती आणि संस्थेस शिक्षा देण्याचा अधिकार शासनाला दिलेला आहे. उदा. पाच वर्षे शिक्षा किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड

पर्यावरणासाठी धोकेदायक ठरणाऱ्या उद्योगांचे परीक्षण करण्याचा अधिकार शासनाला दिलेला आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आलेले आहे.

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, सुरक्षितता आणि आरोग्य संवर्धनासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी कायद्यात केलेले आहेत.

सजीव प्राणी, वनस्पती आणि इतर साधनसंपत्तीच्या रक्षणासाठी तरतुदी करण्याचा अधिकार शासनाला दिलेला आहे.

पर्यावरणीय प्रदूषणाबाबत मानके निश्चित करण्याचा अधिकार सरकारला या कायद्याने दिलेला आहे.

पर्यावरणीय प्रयोगशाळा उभारणे, पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणेसाठी संशोधनाची जबाबदारी प्रयोगशाळांकडे सोपवण्यात आलेली आहे. पर्यावरण संदर्भातली माहिती जमा करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

निसर्गाची एकतर्फी लूट न करता त्यांचे संवर्धन व संरक्षण करून निसर्ग आणि मानव यात सुसंवाद निर्माण करणे हे पर्यावरण चळवळीचे मुख्य ध्येय आहे.

पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे मूल्यमापन-

या कायद्याने पर्यावरण आणि प्रदूषणाशी निगडीत संकल्पनांची परिभाषा दिल्यामुळे त्यांचा अर्थ लावणे सोयीस्कर झालेले आहे.

या कायद्यामुळे प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. प्रदूषणकारी उद्योग बंद करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला.

या कायद्याने व्यक्ती आणि कंपनी सोबत सरकारी विभागांना कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे.

या कायद्याच्या आधारावर केंद्र सरकार पर्यावरण गुणवत्ता मानक निश्चित करु शकते. पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योग्य ती पावले उचलू शकते.

औद्योगिक क्षेत्रावर प्रतिबंध लादू शकते आणि पर्यावरणीय दुर्घटना टाळण्यासाठी सुरक्षा उपाय निर्धारित करू शकते.

प्रदूषण प्रकरणाची चौकशी करून शोध घेऊ शकते. प्रभावित क्षेत्राचे निरीक्षण करू शकते.

या कायद्याने प्रदूषण नियमाचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांवर खटला दाखल करण्याचा अधिकार नागरिकांना दिला.

पर्यावरण अधिनियम उणिवा किंवा दोष-

पर्यावरणीय अधिनियम कायद्यात पुढील प्रमुख दोष नमूद केलेले आहेत.

हा कायदा पर्यावरण संरक्षणाबद्दल केंद्र सरकारला व्यापक अधिकार देतो आणि राज्याच्या अधिकाऱ्याकडे दुर्लक्ष करतो.

उद्योग स्थापन करण्यापूर्वी पर्यावरणीय प्रभावाचे मूल्यांकन करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.

पर्यावरण प्रदूषण खटल्यासाठी विशेष न्यायालये निर्माण करण्याची तरतूद कायद्यात केलेली नाही.

प्रदूषणाशी निगडीत आम्ल पाऊस, हरितगृह परिणाम, आणि सागरी प्रदूषण इत्यादींना कायद्यात स्थान दिलेले नाही.

पर्यावरण प्रदूषणाबाबत कायदेशीर कारवाई आणि याचिका दाखल करण्यासाठी अनेक अटी टाकलेल्या आहेत