भारतीय राज्यघटनेनुसार, स्मिथ म्हणतात, भारतात कोणताही अधिकृत राज्यधर्म नाही, राज्याच्या पूर्ण मालकीच्या शाळांना धार्मिक सूचना अनिवार्य करता येत नाहीत आणि करदात्यांच्या पैशाचा वापर कोणत्याही धर्माच्या समर्थनासाठी केला जाऊ शकत नाही