किरकोळ पत मागणीत वाढ, एटीएम आणि डेबिट कार्ड्सचा प्रसार, सिक्युरिटायझेशनमुळे एनपीए कमी होणे, सुधारित मॅक्रो इकॉनॉमिक परिस्थिती, विविधीकरण, व्याजदराचा प्रसार आणि नियामक आणि धोरणात्मक बदल (उदा. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील सुधारणा) ही प्रमुख वाढ आहे.