सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या सामाजिक आíथक विकासामध्ये प्रयत्न करणे आणि त्यांचे मूल्यमापन करून आवश्यक तेथे सल्ला देणे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाला शिफारसी करणे. राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत शिफारसी करणे.