भारतीय लोकसंख्येच्या किती टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत?

भारताची एकूण लोकसंख्या पैकी शेती व्यवसायावर किती टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे ? २०२० पर्यंत 65 ते 70 टक्के भारतीय लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.

भारताच्या एकुण ३२८.७३ दशलक्ष हेक्ट्रर भौगोलिक क्षेत्रापैकी १४१.८९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र वहितीखाली असून विविध हंगामात एकुण १९२.७९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र पिकांखाली असते. निव्वळ क्षेत्राच्या ४0 टक्के क्षेत्रासाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध असून उर्वरित ६५ टक्के (८५ दशलक्ष हेक्टर) क्षेत्र पूर्णतः पावसावर अवलंबून आहे.

देशातील ४४ टक्के अन्नधान्य उत्पादनाबरोबरच २/३ पशुधन आणि ८० टक्के अल्प आणि अत्यल्प भुधारक शेतक-यांचे जीवनमान पर्जन्याधारित शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील ९१ टक्के भरडधान्य, ९0 टक्के कडधान्य (डाळी) ८0 टक्के तैलबिया आणि ६५ टक्के कापसाचे उत्पादन याच शैतात होते. यावरुन देशाच्या एकुण अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्जन्याधारित शेतीचा मोलाचा वाटा आहे. हे लक्षात यावे. उत्पादन वाढीचा घसरता दर उथळ, हलक्या आणि निकृष्ठ प्रतिची जमीन, पाण्याची टंचाई, वारंवार पडणारे दुष्काळ आणि एकुणच सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण ही पर्जन्याधारित भागाची काही वैशिष्ट्चे म्हणावी लागतील. हरितक्रांतीच्या काळात देखील पर्जन्याधारित क्षेत्र दुर्लक्षितच राहिले. ज्या राज्यात सिंचन सुविधा विकसित झाल्या, तेथील शेतीच्या उत्पादकतेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.

पर्जन्याधारित शेतीतील उत्पादनवाढीचा दर सन १९९u पर्यंत वाढता होता तथापेि सन १९९५ ते २oo५ या काळात तो शून्य किंवा उणे होता. हरितक्रांतीच्या काळात आणि त्यानंतर सिंचीत क्षेत्रात पाणी, रासायनिक खतें आणि कीटकनाशकांचा वापर सतत वाढतच गेला, पिंकांची फेरपालट आणि सेंद्रिय खतांचा वापर कमी झाला, ब-याचशा क्षेत्रात भात-गहू, ऊस किंवा कापुस यासारख्या त्याच त्याच पिकांची सतत लागवड या सर्वांचा परिणाम तेथील जमीन आणि भूजलाची प्रत खालवण्यावर झाला.

देशातील शेतीचे एकुण उत्पादन जरी वाढले असले तरी नेिविष्ठांचे दर सतत वाढल्याने शेतक-यांच्या निव्वळ आर्थिक उत्पज्ञात मात्र अपेक्षित वाढ होतांना दिसत नाही. वाढती लोकसंख्या आणि वारसाहक्कामुळे शेतीत प्रत्येक पिढीत होत असलेले वाटप याचाही उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीवर अनिष्ठ परिणाम होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते देशातील सर्व सिंचन सुविधा विकसित झाल्यावर देखील अकार्यक्षम जलसिंचन व्यवस्थापनामुळे ७५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र पावसावरच अवलंबून राहणार आहे आणि तेच अन्नधान्य पिकविणारे मुख्य क्षेत्र राहणार आहे. बागायत क्षेत्रातील उत्पादन वाढीच्या मर्यादा लक्षात घेता यापुढे पर्जन्याधारित शेतीतील उत्पादकता आणि एकुण उत्पादन वाढविले तरच आपल्याला अपेक्षित असलेल्या कृषि उत्पादन वाढीचा ४ टक्के दर गाठता येईल. त्यासाठी बाह्य नेिविष्ठावर भर देण्यापेक्षा आणि त्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यापेक्षा पर्जन्याधारित क्षेत्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती (जमीन, पाणी, पाऊस), मनुष्यबळ आणि पतपुरवठा यांच्या संवर्धन आणि कार्यक्षम वापराकड़े अधिक लक्ष द्यावें लागेंल. कृषि हवामान विभाग पर्जन्याधारित क्षेत्र संपूर्ण देशात विखुरलेले असल्याने तेथील जमीन,

पर्जन्यमान आणि एकुण हवामानात खूपच वैविध्य आहे. वार्षिक सरासरी पर्जन्यमानानुसार देशातील पर्जन्याधारित क्षेत्राचे चार विभाग पडतील.

शुष्क (कोरडे) ५00 मिमी पेक्षा कमी पाऊस
अर्धशुष्क (कोरडे) ५00 मिमी ते १000 मिमी पाऊस
जवळपास दमट १००० मिमी ते १५०० मिमी पाऊस
दमट १५00 मिमी पेक्षा अधिक पाऊस

पर्जन्यमान महत्वाचे असले तरी पीक उत्पादन आणि कोणत्याही भागाचा विकास हा फक्त पावसावर अवलंबून नसतो, म्हणुनच भारतीय कृषेि संशोधन परिषदेने जमीनींचा उंच-सखलपणा, पर्जन्यमान, जमिनींची प्रत, पीक रचना आणि सिंचनाची उपलब्धता यानुसार राष्ट्रीय कृषि संशोधन प्रकल्पांतर्गत देशातील एकुण कृषि क्षेत्राची १२o कृषि हवामान विभागात मांडणी केली आहे. त्यापैकी नऊ विभाग महाराष्ट्रात आहेत.

भारत सरकारच्या नियोजन मंडळाने मात्र नैसर्गिक साधनसामुग्रींचा -हास होऊ न देता आणि प्रत्येक विभागातील विविधता जतन करुन विभागाची क्षमता आणि प्राधान्य लक्षात घेवून विकास घडवून आणण्यासाठी आणि पर्यावरण पुरक नियोजन करण्यासाठी ढोबळमानाने एकसारखी जमीन व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेवुन एकुण १५ कृषि हवामान विभाग गृहीत धरले आहेत. या १५ विभागात कृषेि संशोधन परिषदेने मानलेले ७१ कृषेि हवामान विभाग येतात.
कोरडवाहू कृषि संशोधनाची वाटचाल

हरितक्रांतीच्या काळात देशातील बागायत आणि कोरडवाहू शेतीच्या उत्पादकतेतील तफावत वाढत आहे हे लक्षात घेऊन भारतीय कृषि संशोधन परिषदेने कॅनडीयन आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेच्या सहकार्यातून हैद्राबाद (आंध्रप्रदेश) येथे सन १९७g मध्ये काही मोजक्या केंद्रासहू अखेिल भारतीय समन्वित कोरडवाहू कृषि संशोधन प्रकल्पाची स्थापना केली.

पुढे सन १९८५ मध्ये त्याच ठिकाणी केंद्रीय कोरडवाहू कृषेि संशोधन संस्था सुरु केली. शिवाय अखिल भारतीय समन्वित कोरडवाहू कृषि संशोधन प्रकल्पाची विविध हवामान विभागात २५ केंद्र सुरु करण्यात आली. यापैकी तीन केंद्र महाराष्ट्रात असून ती महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहूरी अंतर्गत सोलापूर, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ अंतर्गत परभणी आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अंतर्गत अकोला येथे कार्यरत आहेत. या सर्व २५ संशोधन केंद्राकडे त्या त्या भागासाठी खालील बाबींवर संशोधन करण्याची जबाबदारी सोपवून त्याचा समन्वय साधण्याचे कार्य हैद्राबादस्थीत समन्वयक केंद्राकड़े सोपविण्यात आले.

पाऊस, जर्मीन व पाणी या नैसर्गिक साधनसंपत्तींचा योग्य वापर करणे व जमिनीची धूप व पाण्याचा अपव्यय टाळून पर्यावरणाचे रक्षणक करणे.
पीक उत्पादन वाढीसाठी साधे, सोपे आणि शेतक-यांना परवडेल असें तत्रज्ञान विकसीत करणे.
पीक उत्पादनातील सातत्य टिकविंण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि पीक व्यवस्थापनाच्या पध्दतीत सुधारणा करणे आणि हवामान बदलास अनुसरुन पर्यायी पीक उत्पादन तंत्रज्ञान विकसीत करणे.


जमिनीच्या पर्यायी आणि शाश्वत वापरासाठी पध्दती विकसीत करणे.
सुधारित कोरडवाहू कृषि तंत्रज्ञान शेतक-यांना वापरण्यायोग्य आणि किफायतशीर असल्याची खात्री करणे. दुसरी अतिशय महत्वाची बाबत म्हणजे सन १९७४ मध्ये पहिल्यांदाच काही ठराविक केंद्रांव्दारे आणि नंतर सन १९७६, १९८० आणि १९८४ मध्ये एकुण आठ संशोधन केंद्रांव्दारे कार्यान्वित संशोधन प्रकल्प ( ऑपरेशनल रीसर्च प्रोजेक्ट) सुरु करण्यात आले. सुधारित कोरडवाहु कृषि तंत्रज्ञानातील तंत्रज्ञानात काही फेरबदल करण्याची गरज असल्यास त्याविषयी संशोधन केंद्रांना सुचना करणे आणि लघु पाणलोटक्षेत्र विकसित करण्याविषयीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणे की जेणेकरुन नमुना म्हणून त्याचा कृषि विस्तार यंत्रणेसाठी उपयोग व्हावा, हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश होते.

कोरडवाहू कृषि तंत्रज्ञान विकास गेल्या ४५ वर्षात केंद्रीय कोरडवाहू कृषि संशोधन संस्था, अखिल भारतीय समन्वित कोरडवाहू कृषि संशोधन प्रकल्प, कृषि विद्यापीठे आणि त्यांची संशोधन केंद्र या सर्वांच्या सहभागातून देशातील प्रत्येक कृषि हवामान विभागातील पर्जन्याधारित शेतीची उत्पादकता वाढविणारे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाले आहे.

हे तंत्रज्ञान प्रामुख्याने मृदसंधारण, पाऊस पाण्याचे व्यवस्थापन(मूळस्थानी जल संधारण, विकेंद्रित जलसाठे निर्मिती) आणि त्याचा सिमीत सिंचनाव्दारे पीक उत्पादन वाढीसाठी कार्यक्षम वापर, कोरडवाहू परिस्थितीत जमिनीच्या मगदुरानुसार अधिक उत्पन्न देणारी पीके आणि त्यांचे संकरित /सुधारित वाण, पिकांची फेरपालट, शेतीतील जोखीम कमी करणा-या आंतरपीक पध्दती सारख्या उपयुक्त पीक पध्दती, आपत्कालिन पीक नियोजन, जमिनीची सुपिकता आणि उत्पादकता टिकविण्यासाठी पिकांचे अवशेष, गांडुळखत , शेणखत, जिवाणू खते आणि आवश्यकतेनुसार रासायनिक खते विशेषतः सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचा एकात्मिक वापर, योग्य प्रकारे आणि योग्य वेळी पूर्व मशागत व पेरणी, पिकांना खते देणे, आंतरमशागत व तणनियंत्रण, पीक संरक्षण इत्यादी शेतीची कामे कमी कष्टात आणि कमी खर्चात करण्यासाठी बैल/ट्रॅक्टर चलीत अवजांरांची निर्मिती व एकुण आर्थिक उत्पन्न वाढविणे व त्यात सातत्य टिकविण्यासाठी जमिनीचा पर्यायी वापर या बाबींचा समावेश आहे.
पर्जन्याधारीत शेतीच्या भवितव्यासाठी

वरील विवेचनावरुन हे स्पष्ट आहे की, भारतात कृषि संशोधनाची आणि तंत्रज्ञानाची कमतरता नाही. आता गरज आहे ती हे तंत्रज्ञान प्रत्येक लहान - मोठ्या शेतक-यांपर्यंत पोहचविण्याची आणि शेतक-यांकडून त्याचा वापर करण्याची. त्यासाठी कोरडवाहू शेतीशी संबंधित केंद्र आणि राज्य शासनातील सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, कृषि विस्तार अधिकारी, सेवाभावी संस्था, खाजगी कंपन्या आणि शेतक-यांमध्ये त्या विषयी जागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्यशासनांनी पर्जन्याधारित शेतीस अधिक गांभीर्याने घेतले पाहिजे.

कोकण, पश्चिम घाट आणि पूर्व विदर्भातील काही जिल्हे सोडले तर उर्वरित सर्व महाराष्ट्र शुष्क आणि अर्धशुष्क विभागात येत असल्याने तेथील पर्जन्याधारित शेती ही ख-या या भागात फार मोठ्या क्षेत्रावर कडधान्य, तेलबिया, भरडधान्य आणि कापसाची शेती होते परंतु त्यांची उत्पादकता कमी असल्याने शेतकरी सतत ही परिस्थिती निश्चित बदलु शकेल. कडधान्य आणि खाद्यतेल आयातीवर खर्च होणारे अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन तर वाचेलच शिवाय कापसाच्या निर्यातीपासून चांगले अर्थार्जन होऊ शकेल.

सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे, ही समाधानाची बाब आहे. विकेंद्रित जलसाठे निर्माण केल्याने पाणी टंचाई कमी होण्यास मदत होईल परंतु तेवढ्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था तंत्रज्ञान अभियानाची जोड देण्याची आवश्यकता आहे.

केवळ कोरडवाहू क्षेत्राचा देशाच्या आणि राज्यांच्या एकुण उत्पादनातील हिस्सा कमी आहे, म्हणून तेथील विकास कामांसाठी निधी पुरवितांना राज्यकर्त्यांनी हात आखडता न घेता तो सढळ हाताने देण्याची गरज आहे तरच त्या भागाचे एकुण उत्पन्न वाढून बहुसंख्य ग्रामीण जनतेचे जीवन सुखकर होण्यास मदत होईल.