भारत सरकारने अखिल भारतीय सेवा कायदा, 1951 अंतर्गत 1966 मध्ये त्याची स्थापना केली होती. नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि सहभागी शाश्वत व्यवस्थापनाद्वारे देशाची पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी ही सेवा राष्ट्रीय वन धोरण लागू करते.