भारतीय शिक्षणपद्धतीची जडणघडण :

विकसित देशांचा विकास शिक्षणाच्याच मार्फत झाला. सध्या मानवी संसाधन विकासासाठी ‘शिक्षण’ हे सर्वात महत्त्वाचं साधन आहे. राष्ट्रीय विकास करायचा असेल तर भौतिक साधनसंपत्तीपेक्षा सर्वात महत्त्वाची साधनसंपत्ती म्हणजे मानव! ज्याप्रमाणे कोणत्याही इमारतीचा पाया मजबूत असल्याशिवाय ती इमारत मजबूत असू शकत नाही, त्याचप्रमाणे माणूस व शिक्षण या दोन्ही बाजू विकसित झाल्याशिवाय राष्ट्रविकास होऊ शकत नाही. मानव संसाधन विकासासाठी विविध कार्यक्षेत्रं पाहावयास मिळतात. उदा. शैक्षणिक, वैज्ञानिक, आíथक, धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक इ. शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे एक हत्यार आहे. उत्कृष्ट नागरिक हा शिक्षणाच्या माध्यमातून घडवता येतो. ‘भावी सक्षम नागरिक’ घडवण्यास शिक्षण मदत करत असते. त्यामुळे शिक्षणाचा पाया म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणापासून विचार करू.

सर्व शिक्षणाचा आधारस्तंभ या भूमिकेतून प्राथमिक शिक्षणाकडे पाहिलं जातं. म्हणूनच भारतीय घटनेमध्ये वय वष्रे ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत सक्तीचे व सार्वत्रिक शिक्षण केले आहे. ब्रिटिशांच्या काळात जेवढा विकास पाहिजे तेवढा झाला नाही. कारण पाश्चिमात्य संस्कृतीचा आपल्या शिक्षणपद्धतीवर खूप प्रभाव पडला होता, त्या वेळी नोकरदार बनवण्याचे शिक्षण होते, तर सक्षम नागरिक बनवण्याचे शिक्षण नव्हतेच! त्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणासाठी विविध आयोग व समित्या तयार झाल्या उदा. १९५२-५३ चा मुदलियार आयोग, यांनी शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे, अशी शिफारस केली. तसेच १९६४-६६ च्या कोठारी आयोगानुसार प्राथमिक शाळा १ कि. मी. च्या आत असावी हे नमूद केलं. १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षणात खडूफळा मोहीम यावर भर दिला. प्रा. दवे यांनी प्राथमिक स्तरावर किमान अध्ययन पातळीची शिफारस केली. या सर्व गोष्टींचा भारतात फरक पडला. सध्या भारतात आठवीपर्यंत शिक्षण मोफत आहे. त्याचप्रमाणे गुणात्मक व संख्यात्मक वाढसुद्धा झाली आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व व स्वांतत्र्योत्तर काळात विविध आयोग व प्राथमिक शिक्षणासाठी, माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठी काही आयोग नेमण्यात आले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आयोग

चार्टर अ‍ॅक्ट : हा १८१३ साली आला. यात शिक्षण पाश्चिमात्य कीपारंपरिक यावर वाद होता.

लॉर्ड मेकॅले जाहिरनामा १८३४ साली जाहीर झाला. त्यातूनच भारतीय शिक्षणपद्धतीची सुरुवात होत गेली. याच अहवालाला लॉर्ड बेंटिकने मान्यता दिली.

१८५४ वूडचा खलिता : या अहवालामध्ये सर चार्ल्स यांनी पाश्चिमात्य ज्ञानावर भर द्यावा यावर शिफारस केली, तसेच मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या विद्यापीठांची स्थापना झाली.

१८८२ चा हंटर आयोग : हंटर आयोगापुढेच महात्मा फुले यांनी आपली कैफियत मांडली. हंटर आयोग लॉर्ड रिपन यांनी मांडला. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, विद्यापीठीय शिक्षण, स्त्री शिक्षण यावर भर होता.

१९०२ भारतीय विद्यापीठ आयोग : लॉर्ड कर्झन यांनी उच्च शिक्षणासाठी हा आयोग मांडला. त्यांनी १९०४मध्ये भारतीय विद्यापीठ कायदा मांडलेला.

१९१७ सॅडलर आयोग : सर मायकेल सॅडलर यांनी शिक्षणामध्ये विविध मार्गानी विकास कसा करावा याबाबत शिफारशी सुचावल्या.

वर्धा शिक्षण योजना १९३७ : या योजनचे अध्यक्ष डॉ. झाकीर हुसेन होते. तर वर्धा शिक्षणयोजनेची स्थापना महात्मा गांधी यांनी केली. हीच योजना मुलोद्योगी शिक्षण, बेसिक शिक्षणपद्धती, नई तालीम या नावाने ओळखली जाते. यामध्ये स्वावलंबी शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण, स्वाश्रयी शिक्षण, हस्तव्यवसाय शिक्षण, नतिक शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण व ७ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण होतं.
स्वांतत्र्योत्तर काळातील आयोग

राधाकृष्णन् आयोग : ४ नोव्हेंबर १९४८ साली डॉ. राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाने या आयोगाची शिफारस केली. हा आयोग उच्च शिक्षणासाठी व माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापला गेला. हा आयोग स्वांतत्र्यप्राप्तीनंतरचा पहिला आयोग होता. मातृभाषेला महत्त्व देणे, स्त्रीशिक्षणावर भर देणे, संस्कृतीसंवर्धन यावर भर होता.

मुदलियार आयोग : याला माध्यमिक शिक्षण आयोग संबोधलं जातं. याचे अध्यक्ष डॉ. अलादी लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांनी १९५२-५३साली हा आयोग स्थापन केला. यामध्ये पुढील बाबींवर भर देण्यात आला. शालेय शिक्षणाचा कालावधी १२ वर्षावरून ११ वर्षावर आणण्याची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे बहुउद्देशीय शाळा असाव्यात हे सुचविण्यात आलं. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा या व्यक्तिनिष्ठ नसाव्यात तर वस्तुनिष्ठ असाव्यात, गुणाऐवजी श्रेणी द्यावी. मातृभाषेतून शिक्षण असावं (३+३+१) म्हणजेच ३ वर्ष माध्यमिक, +३ र्वष उच्च माध्यमिक, +१ वर्ष अकरावीचे वर्ष असावं. या आयोगामध्ये शिक्षकाच्या सेवाशर्तीत सुधारणा घडवली गेली.

दुर्गाबाई देशमुख आयोग : स्त्री शिक्षणासाठी पहिला महत्त्वाचा आयोग स्थापन झाला, तो १९५८ साली. त्या वेळी सरोजनी बाबर या आयोगाच्या सचिव होत्या. हा आयोग १९५९ साली सादर केला. यामध्ये शिक्षणासाठी विविध शिफारशी केल्या. उदा. स्वतंत्र स्त्रीशिक्षण विभाग, स्त्री-शिक्षण समिती नेमावी, शिक्षिकांना प्रशिक्षण द्यावं, स्त्रियांसाठी व्यवसाय शिक्षण द्यावं, अंशकालीन शिक्षणपद्धती असावी. त्यावर भर होता.

कोठारी आयोग : डॉ. डी. एस. कोठारी १९४६-६६ साली यांच्या अध्यक्षेतेखाली हा आयोग स्थापन केला. या आयोगामध्ये शैक्षणिक विस्तार व गुणवत्ता यावर भर दिला होता. डॉ. कोठारी यांच्या मते ‘देशाचे भवितव्य हे वर्गावर्गातून घडत असतं. यामुळे शिक्षणातून देशाचा विचार या वाक्यास सुसंगत अशा खूप शिफारशी केल्या. त्या पुढीलप्रमाणे -

त्रिभाषा सूत्राचा विचार, शालेय शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा, आश्रम शाळात वाढ, स्त्रीविभाग स्वतंत्र असावेत, पदवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण व पदव्युत्तर शिक्षण इंग्रजीतून द्यावे, रात्र महाविद्यालयं सुरू करावीत, शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे, विद्यापीठाच्या संख्येत वाढ करून ठरावीक महाविद्यालयांना स्वायत्तता द्यावी. विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी अंशकालीन प्रौढ साक्षरता वर्ग सुरू करावेत. शिक्षक वेतनश्रेणीत सर्वत्र समानता, प्राथमिक शाळेत पुस्तके व साहित्य मोफत, पुस्तकपेढी योजना सुरू करावी. श्रमशिबिर व समाजसेवा कार्यक्रम सुरू करून बालकांचा सामाजिक विकास साधावा. आदिवासी मुलांसाठी वसतिगृह सुरू करावे, विद्यार्थी कल्याण योजना राबवावी, सर्व स्तरावर विज्ञान विषयाला महत्त्व द्यावे, विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन वर्गखोल्या असाव्यात, समाजाच्या गरजेनुसार पाठय़क्रम असावा, त्यानुसार पाठय़पुस्तकं तयार करावीत. डॉ. कोठारी यांनीच १०+२+३ आकृतीबंध सुचवला.

कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये जाहीर केलं.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ : डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन झाला. यामध्ये मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करावी, प्राथमिक शाळांत, गळती व नापासाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कार्यक्रमांची आखणी, पाठय़पुस्तकाचा गुणात्मक विकासावर भर, माध्यमिक शाळांना पाचवी ते सातवीचे वर्ग जोडावेत, प्रत्येक बालकांना चालत जाता येईल एवढय़ा अंतरावर प्राथमिक शाळा असावी, कार्यानुभव विषयावर भर द्यावा, आदी गोष्टी सुचवल्या गेल्या.

ईश्वरभाई पटेल पुनर्वलोकन समिती : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ च्या शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली गेली. यात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. उदा. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षणावर भर दिला गेला. अभ्यासक्रमात लवचिकता असावी, पर्यायी शिक्षण यावरही भर होता, पहिली ते चौथी गृहपाठ नसावा, समाजोपयोगी माध्यमातून शिक्षण द्यावे, प्राथमिक स्तरावर पाठय़पुस्तके नसावीत, फक्त भाषेची पाठय़पुस्तकंही बोली भाषेत असावीत, सर्वाना शिक्षणाची समान संधी असावी या प्रमुख शिफारशी होत्या.

माल्कम आदिशेषय्या समिती: उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी १९७७ साली माल्कम आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. या समितीद्वारे शेती, ग्रामीण उद्योग, व्यवस्थापन यावर भर होता. तर व्यावसायिक शिक्षण व सर्वसाधारण शिक्षण हे दोन पर्याय उपलब्ध असावेत. राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद असावी हे सुचवलं गेलं.

शालेय शिक्षण सुधार समिती : १९८४ सालची ही समिती महाराष्ट्राच्या संदर्भात होती. ही पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. यात पुढील सूचना केल्या. मधल्या वेळेत जेवण योजना, बालवाडय़ा-प्राथमिक शाळांना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत. ३ किमी आत प्राथमिक शाळा असावी.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ : कै. राजीव गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण जाहीर झालं. या धोरणात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या गेल्या. उदा. नवोदय विद्यालय स्थापना, उच्चशिक्षणात सर्वाना समान संधी, शिक्षणाचा गुणात्मक विकासावर भर, मुक्त विद्यापीठ प्रणाली, प्रौढ व निरंतर कार्यक्रमावर भर, स्त्री शिक्षणावर भर, प्राथमिक स्तरावर कृषीप्रधान शिक्षण पद्धती, खडूफळा मोहीम, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शालेय गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी योजना, ६ ते १४ वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, माध्यामिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा भर, शिक्षणाचे खासगीकरण इ.