भारतातील सार्वजनिक सेवकांना भारतीय दंड संहिता, 1860 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत भ्रष्टाचारासाठी दंड केला जाऊ शकतो. बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा, 1988 बेनामी व्यवहारांना प्रतिबंधित करतो.