नगरसेवकांमधून औपचारिकपणे निवडून आलेल्या शहराच्या महापौरांकडे औपचारिक पद असते आणि महानगरपालिका आयुक्त आणि त्यांचे कर्मचारी जे आयएएस केडरमधून काढलेले असतात आणि राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केलेले असतात ते महामंडळातील कार्यकारी, आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारांवर नियंत्रण ठेवतात.