जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी (जीपीए) द्वारे केलेल्या मालमत्ता व्यवहारांना कायदेशीर पावित्र्य नसल्याचे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने (एससी) निर्णय दिला. केवळ नोंदणीकृत विक्री कृत्ये अशा प्रकारच्या व्यवहारास कोणतीही कायदेशीर धारणा प्रदान करतात.