महाराष्ट्रात 1960मध्ये महिलेला ग्रामपंचायतीत एका जागेवर आरक्षण होतं. त्यानंतर 1992मध्ये 73वी घटनादुरुस्ती झाली आणि 24 एप्रिल 1993ला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.