भारतीय संविधान कलम २२६ अंतर्गत राज्यातील मुख्य न्यायालयाला देखील या प्रकारचा अधिकार प्रदान करते. म्हणजेच भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात अथवा राज्याच्या मुख्य न्यायालयात आपल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता दाद मागू शकतो.