महाराष्ट्रात, भाड्याचा कालावधी विचारात न घेता रजा आणि परवाना करारांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे; 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी भाडे कराराची नोंदणी करणे बंधनकारक नसलेल्या अनेक राज्यांच्या विपरीत.