राजकोषीय धोरण/सार्वजनिक वित्ताचे धोरण –  

राजकोषीय धोरण म्हणजे काय?

सरकारच्या जमाखर्चाच्या धोरणाला राजकोषीय धोरण असे म्हणतात. शासन राजकोषीय धोरण जमाखर्चाचे वार्षिक विवरणपत्र मांडून जाहीर करते. याला शासनाचा अर्थसंकल्प असेदेखील म्हणतात.

शासकीय अर्थसंकल्प – 

अर्थसंकल्पाला इंग्रजीमध्ये बजेट असे म्हणतात. बजेट हा शब्द सर्वप्रथम 1733 मध्ये इंग्लंड मध्ये वापरण्यात आला. 
व्याख्या : येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील शासकीय जमा खर्चाच्या आराखड्यास अर्थसंकल्प म्हणतात.
भारतीय अर्थसंकल्पाची सुरुवात स्वातंत्र्यापूर्वीच 7 एप्रिल 1860 रोजी झाली. तत्कालीन वित्त सदस्य जेम्स विल्सन यांनी हा पहिला अर्थसंकल्प मांडला. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प श्री. आर. के. षण्मुखम शेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी मांडला.
अर्थसंकल्प

शासकीय अर्थसंकल्पामध्ये तीन वर्षांचे आकडे दिलेले असतात. गेल्या वर्षाची आकडेवारी, चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय व संशोधित अंदाज आणि पुढील आर्थिक वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज.

अर्थसंकल्प दरवर्षी फेब्रवारीच्या शेवट दिवशी मांडला जात असे, पण २०१७-१८ पासून १ फेब्रुवारीला मांडला जातो. रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणे बंद करण्यात आले आहे. मार्च मध्ये संसदेत अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्याचे कामकाज चालते. 
भारताचे आर्थिक /वित्तीय वर्ष –

भारत शासनाचे आर्थिक वर्ष एक एप्रिल पासून सुरु होते. संसदेत मान्य झालेला अर्थसंकल्प १ एप्रिल ते ३१मार्च पर्यंत लागू असतो. भारत सरकारचे वित्तीय वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च पर्यंत असते. L.k. zaa समितीने वित्तीय वर्ष १ जानेवारी पासून सुरु करण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस मान्य केली नाही.

अर्थसंकल्पाबाबत घटनात्मक तरतुदी –

भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार कलम ११२ अंतर्गत केंद्र सरकारचा तर कलम २०२ नुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. अर्थसंकल्प वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक घडामोडी विभागामार्फत अर्थसंकल्प तयार केला जातो. हा अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींची आहे. राज्यांच्या बाबतीत ही जबाबदारी राज्यपाल पार पाडतात. भारतीय घटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द नसून त्याला वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र म्हटले आहे. 
अर्थसंकल्पाचे टप्पे –  

अर्थसंकल्पीय अंदाज जून जुलै पासून मांडण्याचे कार्य सुरू होते. प्रत्येक मंत्रालयातील खात्यांतर्गत अंदाज मांडले जातात. यावरून अर्थ मंत्रालय साधारण अर्थसंकल्प तयार करते. महालेखापाल यांच्या दुरुस्ती नंतर तो प्रधानमंत्री व कॅबिनेट मंत्र्याच्या संमतीनंतर संसदेत मांडला जातो. 

अर्थसंकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळवणे – 
सरकारच्या नियोजित खर्चाला संचित निधीतून पैसे काढण्यासाठी परवानगी देणे म्हणजे अर्थसंकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळणे होय. अर्थमंत्री प्रथम अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडतात. दोन्ही सभागृहात चर्चा होऊन कायदेशीर रूप देण्याचे कार्य लोकसभेत चालते. 
अर्थसंकल्पात दोन प्रकारचे खर्च असतात. प्रभारित खर्च आणि मतदानित खर्च.

प्रभारीत खर्च – 
हे खर्च घटनात्मक असतात. यावर मतदान घेतले जात नाही.  

राष्ट्रपतींचे पगार व भत्ते आणि त्यांच्या कार्यालयाचा खर्च. 
लोकसभा व राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचे पगार व भत्ते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांचे पगार, भत्ते व पेन्शन आणि न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांचे पेन्शन. 
भारताचा महालेखापाल पगार,भत्ते, पेन्शन व कार्यालयाचा खर्च.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांचे व सदस्यांचे पगार व भत्ते, कार्यालयाचा खर्च.
भारत सरकारच्या कर्जावरील व्याज.

मतदानित खर्च – 
यामध्ये प्रत्येक मंत्रालयाचा अनुदानित स्वरुपाच्या मागणीचा समावेश होतो.

अनुदान मागण्या-

१) पूरक अनुदान मागणी –
सरकार संसदेत मंजूर झालेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च कोणत्याही गोष्टीवर करू शकत नाही. मात्र एखाद्या गोष्टीवर खर्च करण्यासाठी रक्कम अपुरी पडली तर अशा वेळी सरकार पूरक मागणी करू शकते. हे पूरक मागणी राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पुढे पूरक अनुदानाची मागणी मांडण्याचे घडवून आणतात.

२) वाढीव अनुदानाची मागणी –
एखाद्या आर्थिक वर्षात एखाद्या बाबीवरील खर्चासाठी संमत झालेल्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च झाला तर राष्ट्रपती वाढीव अनुदानाची मागणी मांडण्याचे घडवून आणतात.

३) लेखा अनुदान –
अर्थसंकल्प संसदेत मंजूर होईपर्यंत काही वेळेस आर्थिक वर्ष बरेच पुढे गेले असते, तरीही काही बाबी संसदेत संमत झालेल्या नसतात. अशा वेळी प्रशासनाचा खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या कोणत्याही कालावधीसाठी आवश्यक तेवढे अनुदान सरकारला संमत करण्यासाठी लोकसभेत लेखाअनुदान मांडण्याची व्यवस्था घटनेने केली आहे. यासंदर्भात कलम 116 आहे.

४) पत अनुदान –
राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी अनपेक्षितरीत्या आलेला खर्च ज्याचा अंदाज बांधता येऊ शकत नाही अशा रकमेची मागणी करण्यासाठी पत अनुदान भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 116 नुसार मांडता येते.

भारत सरकारचे निधी –

केंद्र सरकारचे निधी पुढील प्रमाणे आहेत.

१) संचित निधी (Consolidated Fund of India) –
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 266-1 नुसार केंद्र सरकार संचित निधी उभारते. कलम 266 – 3 नुसार संसदेच्या परवानगीशिवाय केंद्र सरकार संचित निधीतून एकही रुपया काढू शकत नाही. संचित निधीतून खर्च करण्याची परवानगी विनियोजन विधेयकाच्या माध्यमातून दिली जाते. (कलम 114). विनियोजन विधेयक संमत करणे, म्हणजेच अर्थसंकल्प मंजूर करणे होय. दोन्ही सभागृहातील संमतीनंतर राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरी द्वारे हे विधेयक संमत होते. संचित निधी मध्ये सरकारला मिळालेले सर्व कर, कर्जाची आलेली परतफेड आणि सार्वजनिक उद्योगांचा नफा यांचा समावेश असतो.

२) भारताचे सार्वजनिक लेखे (Public Account of India) –
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 266 – 2 नुसार संचित निधीमध्ये जमा होणाऱ्या रकमा व्यतिरिक्त इतर पैसा उदाहरणार्थ पेन्शन निधी, प्रॉव्हिडंट निधीचा पैसा, अल्पबचत इत्यादींचा समावेश सार्वजनिक लेखा यांच्यामध्ये होतो. या निधीतील पैसे कालांतराने निधी धारकाला परत करावा लागतो. म्हणून या निधीतून पैसे काढताना सरकारला संसदेची संमती घेण्याची आवश्यकता नसते.

३) भारताचा आकस्मिक खर्च निधी (Contingency fund of India) –
कलम 267 नुसार आकस्मित उद्भवणारा खर्च भागवण्यासाठी हा निधी उभारला जातो. संसदेच्या कायद्याने ठरवल्याप्रमाणे विशिष्ट रक्कम वेळोवेळी यामध्ये जमा केली जाते.
सार्वजनिक वित्त
लेखापरीक्षण विषयक संसदीय समित्या –

लेखापरीक्षण म्हणजे काय?

जमाखर्चाचे चिकित्सक व निष्पक्षपातीपणे केलेले अचुक मूल्यमापन म्हणजे लेखापरीक्षण होय.

शासकीय लेखा परीक्षण म्हणजे काय?

शासकीय जमाखर्चाचा विविध कसोट्या लावून टीकात्मक, चिकित्सक व निपक्षपातीपणे केलेले अचूक मूल्यमापन म्हणजे शासकीय लेखा परिक्षण होय.

भारतीय अर्थसंकल्पाबाबत लेखापरीक्षण विषयक तीन संसदीय समित्या असतात त्या पुढील प्रमाणे –

१) लोक अंदाज समिती –
1921 मध्ये पहिल्यांदा लोक अंदाज समितीची रचना करण्यात आली होती. तत्कालीन वित्तमंत्री जॉन मथाई यांनी 1950 मध्ये लोक अंदाज समिती ची निर्मिती करण्यासंदर्भात शिफारस केली होती. लोक अंदाज समितीत लोकसभेच्या 30 सदस्यांचा समावेश केला जातो. हे सदस्य निवडणूक प्रक्रियेतून निवडले जातात. निवडणूक दरवर्षी अप्रत्यक्ष पद्धतीने एकल संक्रमणीय मतदानाद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व याच्या आधारावर निवडले जाते. यातील एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड होते. कार्यकाल एक वर्षाचा असतो.
               

वार्षिक अर्थसंकल्पातील अंदाजांची तपासणी करणे, हे या समितीचे मुख्य कार्य असते. अर्थसंकल्पीय अंदाजा बाबत काटकसर सुचवणे, सुधारणा कार्यक्षमता आणता येईल. याबाबत शिफारशी करणे, पर्याय होणे, सुचविणे, ही कार्य करावी लागतात.  

२) लोक लेखा समिती –
1919 चा सुधारणे अंतर्गत 1921 पासून लोकलेखा समिती अस्तित्वात आहे. लोकलेखा समिती मध्ये 22 सदस्य असतात. त्यापैकी 15 लोकसभेतून तर राज्यसभेतून निवडले जातात. यासाठी एकल संक्रमणीय मता द्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीचा अवलंब केला जातो. या समितीचा कार्यकाल एक वर्ष असतो. लोक लेखा समिती व लोक अंदाज समिती यांच्या कार्यामध्ये समानता आहे. लोकलेखा समिती सरकारी तिजोरीतून काढल्या गेलेल्या पैशांचा खर्च तपासते. ज्या बाबीवरती खर्च मंजूर होता. त्याच बाबी संबंधित खर्च झाला किंवा नाही हे तपासते.

३) सार्वजनिक उपक्रम समिती –
सार्वजनिक उपक्रम समितीची निर्मिती कृष्णमेनन समितीच्या शिफारशीनुसार 1964 मध्ये करण्यात आली. सार्वजनिक निगम समितीत 22 सदस्य असतात. त्यापैकी 15 लोकसभेतून तर सात राज्यसभेतून निवडून दिले जातात. निवडणूक दरवर्षी एकल संक्रमणीय मता द्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व या पद्धतीने होते. मंत्र्यांची निवडणूक सदस्य म्हणून केली जाऊ शकत नाही. लोकसभेच्या 15 सदस्यांपैकी एकाची नियुक्ती समितीचा अध्यक्ष म्हणून लोकसभेच्या अध्यक्षा मार्फत केले जाते.

समितीचा कार्यकाल एक वर्षाचा असतो. सार्वजनिक उद्योगांचे अहवाल व लेखी तपासणे, भारताच्या महालेखापालांनी तपासलेले अहवाल तपासणी करणे, सार्वजनिक उद्योगांच्या कार्यक्षमतेचा व व्यवसायिक व व्यापारी तत्त्वांचे पालन, यासंदर्भात तपासणी करते. सार्वजनिक उद्योगांचे उत्पादन रोजगार निर्मिती अनुषंगिक उद्योगांची निर्मिती ग्राहकांच्या पिकाचे संरक्षण याबाबत मूल्यमापन करणारी ही समिती आहे.