संसदीय लोकशाहीची वैशिष्टये : आज जगातील अनेक देशांमध्ये संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्था दिसत असली, तरी देशपरत्वे या व्यवस्थेचे स्वरूप आणि कार्यपद्धतीत फरक आहे. तिची वैशिष्टये अशी :

(१) राज्यप्रमुख आणि शासनप्रमुख यांत फरक :
इंग्लंडमध्ये ‘ राजा ’ हा राज्याचा प्रमुख असला, तरी शासनव्यवस्थेचे प्रमुखत्व पंतप्रधानांकडे आहे. सर्व कारभार राजाच्या नावाने पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे मंत्रिमंडळ करीत असते. प्रौढ मतदानपद्धतीने (इंग्लंडसारख्या) व सापेक्ष बहुमताने (ही मतदानपद्धत संविधानाने ठरविलेली नसून कायदयाने ठरविलेली आहे) निवडून आलेले प्रतिनिधी असलेल्या सभागृहास (संसदेस) मंत्रिमंडळ जबाबदार राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थाने पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी खरे सत्ताधीश असतात, तर राजाचे स्थान नाममात्र प्रमुख असे आहे. काही देशांमध्ये नाममात्र प्रमुख पद ‘ अध्यक्ष ’, ‘ राष्ट्रपती ’ किंवा तत्सम व्यक्तीकडे असते परंतु पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ (कार्यकारी मंडळ) हेच खरे सत्ताधारी असतात. भारतात संविधानाने राष्ट्रपतीस अनेक अधिकार दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ वापरील, हे त्यात अनुस्यूत आहे. शिवाय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार हे अधिकार वापरले जातील, असा स्पष्ट उल्लेख संविधानात आहे.

(२) विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांची घनिष्ठता:
संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांचे संबंध अत्यंत घनिष्ठ आणि अन्योन्य स्वरूपाचे असतात. विधिमंडळात म्हणजे कनिष्ठगृहात बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा किंवा पक्षांच्या युतीचा नेता पंतप्रधान बनतो व आपले सहकारी निवडतो. धोरण ठरविण्यात आणि ते अंमलात आणण्यात तो मंत्रिमंडळाचे व संसदेचे (प्रतिनिधिगृहाचे) नेतृत्व करतो. पंतप्रधान आणि त्यांचे सहकारी हे विधिमंडळाचे सदस्य असणे अनिवार्य असते. जोपर्यंत बहुमताचा पाठिंबा असतो, तोपर्यंत पंतप्रधान अधिकार पदावर राहू शकतो. या अर्थाने तो आणि त्याचे मंत्रिमंडळ विधिमंडळाला जबाबदार असते परंतु काही वेळा राजकीय कारणांनी किंवा विशेष परिस्थितीत विधिमंडळाची निर्धारित मुदत संपण्याअगोदर पंतप्रधानाने शिफारस केल्यास विधिमंडळ बरखास्त केले जाऊ शकते. म्हणजे जसे, पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व विधिमंडळाच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असते. त्याप्रमाणे काही वेळा विधिमंडळाचे अस्तित्वही पंतप्रधानांच्या निर्णयावर अवलंबून असते. या अर्थाने त्यांचे संबंध अन्योन्य आहेत. संसदीय लोकशाहीतील विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळातील सत्ताविभाजन अध्यक्षीय लोकशाहीप्रमाणे अत्यंत काटेकोर असे नसते.

(३) संसदेची सर्वोच्च्ता :
इंग्लंडमध्ये संसदेचे सार्वभौमत्व मानलेले आहे. गेल्या सातशे वर्षांपेक्षा अधिक काळात विकसित होत गेलेल्या या पद्धतीत, सत्ता राजाकडून लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेकडे आली. राजाचे स्थान नाममात्र राहिले. त्यामुळे बहुमताने ठराव करून किंवा कायदा करून संसद राजकीय क्षेत्रात काहीही करू शकते, अशी एक धारणा आहे. संसदेने केलेल्या कृत्याला आव्हान देता येत नाही. या अर्थाने संसद सार्वभौम असल्याचे मानले आहे परंतु काही विचारवंतांच्या मते संसदेचे सार्वभौमत्व हा एक भ्रम आहे. इंग्लंडचा अपवाद सोडल्यास अन्य सर्व देशांमध्ये लिखित संविधानाव्दारे संसदेचे गठन होते. त्यामुळे संसद ही संविधानाची निर्मिती ठरते. संसदेला संविधानाच्या चौकटीतच कार्य करता येते. या ठिकाणी संविधान सर्वोच्च ठरते आणि संसद त्याची निर्मिती ठरते. ही दोन्ही मते संबंधित राष्ट्रांच्या संदर्भात संयुक्तिक असली, तरी ठरलेल्या चौकटीत संसदेचे स्थान आणि महत्त्व अन्य संस्थांच्या तुलनेत महत्त्वाचे आहे.

संसदीय लोकशाहीत वरील वैशिष्टये असली, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात या कार्यपद्धतीच्या वास्तव स्वरूपात देशपरत्वे फरक पडलेला आढळतो. इंग्लंडमधील संसदीय लोकशाही द्विपक्षीय स्वरूपाची आहे. तेथे संमिश्र सरकार हे अपवादात्मक स्थितीत अधिकारावर येते, तर अन्य यूरोपियन देशांत संमिश्र सरकारे आणि बहुपक्षपद्धती आढळते. भारतासारख्या देशात प्रारंभी एकपक्ष प्रबल पद्धतीच्या प्रभावाखाली संसदीय लोकशाही स्थिर झाली, तर आता बहुपक्ष पद्धती आणि केंद्र व राज्य स्तरावर विभिन्न पक्ष, पक्ष गट यांची पक्षीय किंवा संमिश्र सरकारे अधिकारावर येत असलेली दिसतात. निर्वाचन पद्धती, नोकर भरती, शासकीय कर्मचाऱ्यांची राजकीय तटस्थता, मध्यवर्ती सत्ता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील संबंध किंवा संघराज्यव्यवस्थेतील केंद्र आणि राज्य यांतील संबंध यांबाबत आपल्याला वास्तवात संसदीय लोकशाहीचे संकेत, परंपरा, कार्यपद्धती आणि कार्यक्षमता याबद्दल जगभर विविधता दिसून येते.