राज्यपाल स्वतःचे वेतन सेट करण्यास सक्षम नाहीत त्याऐवजी, राज्यसभेत किंवा स्वतंत्र वेतन आयोगांनी राज्यपालांचे वेतन ठरवले. बहुतेक राज्यपाला दरवर्षी स्वयंचलित वेतन देतात, किंवा जीवनावश्यक खर्च बदलतात जे महागाईवर आधारित आहेत.