भारतीय राज्यघटनेचे कलम १४३ सर्वोच्च न्यायालयाला सल्लागार अधिकार प्रदान करते, ज्याच्या अंतर्गत राष्ट्रपतीही कायद्याच्या किंवा सार्वजनिक महत्त्वाच्या कोणत्याही मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात.कलम 143 नुसार, राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे.