अशा प्रकारे, अनुच्छेद 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने आणि कलम 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी रिट जारी करण्यास सशक्त केले आहे . भारतीय राज्यघटनेत पाच प्रकारचे रीट आहेत - बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, अधिकार पृच्छा, परमादेश आणि प्रतिषेध.