या नियमांतर्गत अधिकृत व्यक्तींव्यतिरिक्त कोणतीही व्यक्ती (सरकारच्या माजी कार्यकर्त्यांसह, जसे की, माजी मंत्री, माजी संसद सदस्य, माजी विधानसभा सदस्य, माजी न्यायाधीश आणि निवृत्त सरकारी अधिकारी), हे चिन्ह वापरणार नाही. कोणत्याही प्रकारे.