लोकलेखा समितीमध्ये मंत्रिमंडळातल्या सदस्यांना सदस्यत्व मिळत नाही. लोकलेखा समितीमध्ये एकूण 22 सदस्य असतात. त्यातील 15 सदस्य लोकसभेतून तर 7 सदस्य राज्यसभेतून नियुक्त केले जातात.
या सदस्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो. म्हणजेच प्रत्येक वर्षी नव्या सदस्यांची नियुक्ती तिथं होत असते. राजकीय पक्षांना त्यांच्या संसदेतल्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणानुसार या समितीत सदस्यत्व मिळतं.

पब्लिक अकाउंट्स कमिटी म्हणजे लोकलेखा समिती ही एक संसदीय समिती आहे. कॅगने पाठवलेल्या अहवालाचा अभ्यास करणे तसंच सरकारी महसूल आणि सरकारने केलेला खर्च यांची तपासणी करणे हे या समितीचं मुख्य काम असतं.