भारतीय परिषद अधिनियम 1861 मध्ये कार्यकारी परिषदेचे सदस्य आणि अशासकीय सदस्यांचा समावेश असलेल्या विधान परिषदेची तरतूद केली आहे. भारतीय परिषद कायदा 1892 ने ब्रिटिश भारतातील प्रत्येक प्रांतात कायदेमंडळे स्थापन केली आणि विधान परिषदेचे अधिकार वाढवले.