भारताच्या 7 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने दुरुस्तीमध्ये सादर केलेल्या कलम 238 मध्ये स्थापित केल्याप्रमाणे भारतातील बी श्रेणीतील राज्ये रद्द केली . तसेच कायद्याच्या रक्षकांची कमतरता असल्यास निवृत्त न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये सराव करण्याची परवानगी देण्यासाठी कलम 220 शिथिल केले.