भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 280 मधील तरतुदीनुसार वित्त आयोग एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक संस्था म्हणून कार्य करते. मुख्यतः वित्त आयोग आपल्या विविध अहवालाच्या माध्यमातून जो सल्ला देते तो राष्ट्रपतींना उद्देशून असतो. वित्त आयोग भारतीय राज्यघटनेची स्वतःची विशेषता आहे व एक संवैधानिक संस्था आहे.