जोखीमयुक्त, दीर्घ कालीन फायदा असलेले औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करणे आणि त्यांना वाजवी दराने वित्त पुरवठा करणे हे सरकारचे दायित्व निभाविण्यासाठी विकासक वित्तीय संस्था स्थापन केल्या. सदर संस्थांची भूमिका केवळ 'वित्त पुरवठा करणाऱ्या' अशी नव्हती, तर जणू उद्योगात 'भागीदार' अशी अपेक्षित होती.