Login
$zprofile = 'profile'; $zcat = 'category'; $zwebs = 'w'; $ztag = 'tag'; $zlanguage = 'language'; $zcountry = 'country'; ?>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
शासनपद्धतीचे प्रमुख दोन प्रकार
1 संसदीय शासनपद्धती
2 अध्यक्षीय शासनपद्धती
1 संसदीय शासनपद्धती:
संसदीय शासनपद्धती ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. इंग्लंडमध्ये अलिखित संविधान असून आजही तेथील बराचसा राज्यकारभार रूढ संकेतांच्या आधारे चालतो. ‘पार्लमेंट’ ही अशीच तेथे उत्क्रांत झालेली संस्था आहे. पार्लमेंटवर आधारित पार्लमेंटरी (Parliamentary) शासनपद्धती हे इंग्लंडचे योगदान मानले जाते.
भारतात ही शासनपद्धती संसदीय शासनपद्धती म्हणून आपण स्वीकारलेली अाहे. अर्थात इंग्लंडमधील पार्लमेंटरी शासनपद्धती व भारतातील संसदीय शासनपद्धतीत व्यापक अर्थाने साम्य दिसते. परंतु संस्थात्मक आशयाच्या दृष्टीने भारतीय शासन पद्धती वेगळी आहे.
भारतीय संसदीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये :
संसदीय शासनपद्धती ही राज्यकारभाराची एक पद्धत आहे. केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते. राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार होते.
संसदेच्या लोकसभेतील प्रतिनिधी जनतेकडून थेटपणाने निवडले जातात. या सभागृहातील सदस्यांची संख्या निश्चित असते.
लोकसभेच्या निवडणुका ठरावीक मुदतीनंतर होतात. या निवडणुका सर्व राजकीय पक्ष लढवतात. त्यात ज्या राजकीय पक्षाला निम्म्यापेक्षा जास्त जागा मिळतात, तो बहुमतातला पक्ष मानला जातो. बहुमत असलेला पक्ष सरकार बनवतो.
काही वेळेस कोणत्याही एका पक्षाला असे स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, अशावेळी काही पक्ष एकत्र येऊन आपले बहुमत सिद्ध करतात व त्यांना सरकार स्थापन करता येते. यास आघाडी सरकार असे म्हणतात.
अशा तऱ्हेने जनतेकडून निवडून आलेले प्रतिनिधी कायदेमंडळाचे सभासद होतात व बहुमतातल्या पक्षाला आपले सरकार स्थापन करता येते.
या बहुमतातल्या पक्षाचा नेता प्रधानमंत्री होतो व तो आपल्या काही सहकाऱ्यांची मंत्रिपदासाठी निवड करतो.
प्रधानमंत्री व त्यांनी निवडलेले मंत्रिमंडळ हे संसदीय शासनपद्धतीतील कार्यकारी मंडळ होय. संसदीय शासनपद्धतीतल्या कार्यकारी मंडळावर दुहेरी जबाबदारी असते. (१) कार्यकारी मंडळ म्हणून त्यांना कायद्यांची अंमलबजावणी करावी लागते. (२) ते कायदेमंडळाचेही सदस्य असतात म्हणून त्यांना कायदेमंडळाशी संबंधित जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात.
अध्यक्षीय शासनपद्धती
राज्यकारभाराची आणखी एक पद्धती म्हणून अध्यक्षीय शासनपद्धतीचा उल्लेख करता येईल. अशी शासनपद्धती अमेरिका या देशात आहे. ही पद्धती संसदीय शासनपद्धतीपेक्षा वेगळी आहे.
कायदेमंडळापासून कार्यकारी मंडळ अलिप्त असलेली आणि ज्यात कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) थेट जनतेकडून निवडला जातो. ती पद्धत म्हणजे अध्यक्षीय शासनपद्धती होय.
शासनसंस्थांच्या तीनही शाखा या पद्धतीत एकमेकांपासून स्वतंत्र असतात, परंतु त्यांच्या कार्यात एकसूत्रता येईल इतपत त्यांच्यात संबंधही असतात. अध्यक्षीय शासनपद्धतीचा अवलंब अमेरिकेने केला आहे.
अध्यक्षीय शासनपद्धतीची काही वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
अध्यक्षीय शासनपद्धतीत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ थेटपणे परस्परांवर अवलंबून नसतात. कायदेमंडळाची दोन्ही सभागृहे तसेच राष्ट्राध्यक्ष हे जनतेकडून निवडले जातात. राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख असतात व त्यांच्या हाती कायद्यांच्या अंमलबजावणीसह अन्य अनेक अधिकार असतात.
अध्यक्षीय शासनपद्धतीतही अशा प्रकारची रचना असली तरी कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ परस्परांवर नियंत्रण ठेवते. परस्परांवरील नियंत्रणामुळे जबाबदार पद्धतीने राज्यकारभार होऊ शकतो.