त्यानंतर, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोहिनी जैन विरुद्ध कर्नाटक राज्य आणि उन्नी कृष्णन जेपी विरुद्ध आंध्र प्रदेश या दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराची पुष्टी केली.