1 एप्रिल 2010 रोजी कायदा लागू झाल्यानंतर प्रत्येक बालकाचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनविणाऱ्या 135 देशांपैकी भारत एक बनला. हा कायदा 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवतो आणि प्राथमिक शाळांमधील किमान नियम निर्दिष्ट करतो.