सरकारचे दोन किंवा अधिक स्तर आहेत.
कायदे, कर आकारणी आणि प्रशासन यासंबंधी सरकारच्या विविध स्तरांचे स्वतःचे अधिकार क्षेत्र आहेत.
सरकारच्या प्रत्येक स्तराचे अस्तित्व आणि अधिकार याची घटनात्मक हमी आहे.
राज्यघटनेतील मूलभूत तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी सरकारच्या दोन्ही स्तरांची संमती आवश्यक आहे.