संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांवर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजच्या संदर्भात आज सलग चौथ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली. आज सरंक्षण क्षेत्राबाबत महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. यात सरंक्षण क्षेत्र ‘आत्मनिर्भर’ करण्यावर भर देण्यात आला. संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर संरक्षण उत्पादनातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. तसेच आयुध निर्माण कारखान्यांचे खासगीकरण होणार नाही, तर आयुध निर्माण कारखाने कॉर्पोरेटायझेशन होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.

त्याचबरोबर काही शस्त्रांची आयात कमी केली जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ज्या शस्त्रांवर हळूहळू बंदी घालण्यात येणार त्या शस्त्रास्त्रांची यादी जाहीर केली जाईल. आयात केलेले पार्ट्स देखील यापुढे देशातच तयार केले जातील. शस्त्रांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहणे कमी करावे लागेल. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांची आयात कमी होईल, असे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले.

त्याचबरोबर कोळसा क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी 50 हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली असून कोळसा क्षेत्रात व्यावसायिक खाणकाम होईल आणि यावरील सरकारची मक्तेदारी संपणार आहे. आत्मनिर्भरता कोळसा उत्पादन क्षेत्रात कशी निर्माण करावी आणि कमी आयात कशी करावी, यावर भर दिला जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. खाणकाम जास्तीत जास्त होऊ शकेल आणि देशातील उद्योगांना चालना मिळेल. नवी 50 कोल ब्लॉक लिलावासाठी उपलब्ध असतील. त्यासाठी पात्रतेच्या कोणत्याही प्रमुख अटी असणार नाहीत. खासगी क्षेत्रालाही कोल इंडिया लिमिटेडच्या खाणी देण्यात येतील, असेही निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले आहे.

आज विमान क्षेत्रासाठीही मोठी घोषणा करण्यात आली. पीपीपी मॉडेलने जागतिक स्तरावरील विमानतळे विकसित केली जातील. त्याचबरोबर हवाई क्षेत्र वाढविण्यात येईल. हवाई क्षेत्र वाढल्यास उत्पन्न वाढेल. 6 विमानतळे पीपीपी मॉडेलद्वारे विकसित केली जातील. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला यासाठी 2300 कोटी रुपये दिले जातील.

त्याचबरोबर देशात रोजगार, उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु असून गुंतवणूकीसाठी भारत ही पहिली पसंती असल्यामुळे आपली उत्पादने आपल्याला विश्वसनीय बनवायची आहेत. मूलभूत सुधारणांवर लक्ष असून इझ ऑफ डूइंग बिझनेसवर भारताचा भर आहे. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया या अतिशय महत्वाच्या मोहीम आहेत. परदेशी गुंतवणूकीसाठी भारतात चांगल्या संधी आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.