संरक्षित व्यापार धोरणाला काय म्हणतात?
आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर निर्बंध आणल्या जाणाऱ्या सरकारच्या आर्थिक धोरणाला संरक्षणवाद असे संबोधले जाते.

व्यापार संरक्षणाचे धोरण अमलात आणण्याचे चार मार्ग आहेत : विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीस पूर्णपणे प्रतिबंध करणे, विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीचा कोटा निश्चित करणे, आयातीवर जकात बसविणे आणि निर्यात मालाच्या उत्पादकांना अर्थसाहाय्य करणे या चार उपाययोजनांमुळे देशी उद्योगांना संरक्षण मिळते.तसेच आयातीवर जकात लादल्याने सरकारी तिजोरीत भर पडते. जकातीमुळे आयात वस्तूंची किंमत वाढते, त्यांची खरेदी व आयात कमी होत जाते आणि देशी वस्तूंना संरक्षण मिळून त्यांचा खप वाढतो. आयात शुल्कामध्ये राष्ट्राराष्ट्रांतील करारानुसार व सरकारी धोरणानुसार वेळोवेळी बदल होत असतात. सरकारकडून निर्यातीस अर्थसाहाय्य मिळाल्यास निर्यातीस प्रोत्साहन मिळते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्याची मालाची क्षमता वाढते. संरक्षित वस्तू परकीय बाजारात अंतर्गत बाजारभावापेक्षा कमी किमतीला विकता येतात. अशा अर्थसाहाय्यामुळे उत्पादन खर्च कमी झाल्याने उत्पादनास उत्तेजन मिळते. अर्थसाहाय्य मिळणाऱ्या उद्योगांमधून रोजगाराचे प्रमाणही वाढते. व्यापार संरक्षणाचा तिसरा मार्ग म्हणजे, आयात वस्तूंचा कोटा निश्चित करून त्यानुसार आयातीचे नियंत्रण करावयाचे. आयात किंवा निर्यात जकात, हुंडणावळीतील दरांत बदल आणि मौद्रिक व राजकोषीय नीती या मार्गांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार व देणी यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. विशिष्ट परिस्थितीत आयात जकातीबरोबरच आयात कोटाही ठरविला जातो. आयात कोट्याचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात संतुलन साधण्यासाठीही होऊ शकतो. व्यापार संरक्षण मार्गांचा अवलंब करताना परदेशी व्यापारावर शासनाचे पूर्णपणे नियंत्रण असणे आवश्यक असते. शासनाच्या एकाधिकाराच्या परिणामी राष्ट्रीय नियोजनास अनुकूल अशा व्यापारी नीतीचा अवलंब करणे सुलभ होते. राष्ट्रीय नियोजनाची परकीय चलनविषयक गरज भागविण्यासाठी एकाधिकार उपकारक ठरतो.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात व्यापार संरक्षण व ⇨ खुला व्यापार ही परस्परविरोधी धोरणे आहेत. वेगवेगळ्या कालखंडांत निरनिराळ्या राष्ट्रांनी दोहोंपैकी एकाचा अवलंब करून आणि प्रसंगी तोही अव्हेरून दुसरे धोरण स्वीकारल्याची अनेक उदाहरणे आढळतात. ⇨ ॲडम स्मिथने १७७६ मधील आपल्या ‘द वेल्थ ऑफ नेशन्स’ या ग्रंथात खुल्या व्यापाराचे तत्त्व आग्रहाने प्रतिपादिले परंतु ग्रेट ब्रिटनमध्ये त्या धोरणाचा अवलंब सु. पन्नास वर्षांनंतर करण्यात आला. अर्थशास्त्राच्या वाङ्‌मयात खुला व्यापार विरुद्ध व्यापार-संरक्षण हा वाद बराच गाजला आहे. ⇨ ॲडम स्मिथ व ⇨ डेव्हिड रिकार्डो यांनी खुल्या व्यापाराचे तत्त्व प्रथम उचलून धरले परंतु नंतर हॅमिल्टन व लिस्ट यांनी व्यापार संरक्षणाच्या धोरणास पाठिंबा दिला. बहुसंख्य अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते व्यापार संरक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्यांनी खुल्या व्यापाराचे तत्त्व खोडून काढले नसून, त्यात काहीसे परिवर्तन मात्र घडवून आणले आहे.

व्यापार संरक्षणाचा अलीकडील इतिहास पाहता विसाव्या शतकाचे स्थूलमानाने तीन खंड पडतात : (१) १९०० ते १९१४, (२) १९१९ ते १९४५, (३)१९४५ नंतरचा कालखंड. पहिल्या कालखंडात आयातींचे नियंत्रण मुख्यत्वे सीमाशुल्क बसवूनच करण्यात आले. दुसऱ्या कालखंडात शुल्क-दर वारंवार बदललेले आढळतात. त्यांच्यात बरीच वाढ झाली. शिवाय व्यापार संरक्षणासाठी अन्य मार्गांचाही वापर झालेला आढळतो. तिसऱ्या कालखंडात जागतिक व्यापारावरील नियंत्रणात मौलिक व दूरगामी स्वरूपाचे बदल झाले. दुसऱ्या महायुद्धकाळात शासनामार्फत होणार्या आयातनिर्यातीच्या प्रमाणात बरीच वाढ झाली. १९५० नंतर युरोपमधील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना काहीसे स्थैर्य लाभत गेले आणि आयातीवरील कोट्यासारखी बंधने शिथिल करण्याकडे त्या राष्ट्रांचा कल दिसू लागला. काही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन जकातसंघदेखील स्थापन केले. यातूनच जकातकर कमी करणे व आयातीच्या परिमाणांवरील कोटा स्वरूपाची नियंत्रणे रद्द करणे, या हेतूने १९४७ मध्ये ⇨ गॅट संघटना स्थापन करण्यात आली. तिच्यामार्फत ⇨ व्यापारी करार होऊन व्यापार संरक्षणाच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फेरबदल झाले. गॅटने आपल्या कार्यक्षेत्रातील विभिन्न परंपरागत क्षेत्रांव्यतिरिक्त बौद्धिक संपदा अधिकाराबरोबर सेवाक्षेत्राचाही व्यापारात समावेश केला आहे. डंकेल प्रस्तावानुसार शेतीक्षेत्रातील प्रत्येक सभासद राष्ट्राने आपल्या बाजाराचा ३·३ टक्के भाग विदेशी निर्यातकारांना खुला करून द्यावयाचा असून, ६ ते १० वर्षांच्या आत शेती उत्पादनांवर लावलेल्या शुल्कामध्ये कपात करण्याची व निर्यातीला दिले जाणारे अर्थसाहाय्य बंद करण्याची अट घातलेली आहे. सदस्य राष्ट्रांनी आपली सर्व क्षेत्रे विदेशी गुंतवणुकीकरिता पूर्णतया मुक्त केली पाहिजेत, असाही प्रस्ताव करण्यात आलेला आहे. वाटाघाटींच्या मार्गाने ⇨ आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली (१९९५).

अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणातून बाजाराधिष्ठित आर्थिक व्यवहारास उत्तेजन देण्याबरोबरच खुल्या स्पर्धेतून जगातील साधनसामग्रीचे व भांडवलाचे सुलभ परिचलन निर्माण केले जात आहे, हे खरे तथापि अविकसित व विकसनशील देशांतील उद्योगांना व व्यापाराला न्याय्य संरक्षण देण्याची समस्या सुटणे वा सोडविणे आवश्यक आहे.