मूलभूत अधिकार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांद्वारे लागू केले जातात . कलम ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकार लागू करू शकते. भारतातील सर्व नागरिक मूलभूत हक्कांचा पूर्णपणे उपभोग घेऊ शकत नाहीत.