घटनात्मक उपचारांचा हक्क म्हणून ओळखले जाते. या अधिकारामध्ये सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालय यांना मूलभूत अधिकार अंतर्भूत करण्याची शक्ती दिली जाते. शिवाय अधिकारांची मुदत वाढवण्यासाठी स्थानिक न्यायालयांद्वारेही शक्ती दिली जाऊ शकते.