छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पहाते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात. महाराष्टात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये ग्रामपंचायतीचा कारभार चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो. निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्ह्याधिकाऱ्यांना असतात.

ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे :
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
ग्रामपंचायतीचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतील.
सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रोढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.
आरक्षण :-
अ) ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
ब) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
क) इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणाऱ्यांसाठी लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.

सद्स्यांची पात्रता :-
१) तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा.
२) त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.
३) त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
कृषी व पतपुरवठा क्षेत्रातील सहकार सोसायटीच्या अध्यक्षांना सहयोगी सदस्य म्हणून घेता येते. मात्र त्यास ग्रामपंचायतीची परवानगी लागते, आता ही पद्धत बंद झाली आहे.

मुदत –
ग्रामपंचायतिची मुदत ५ वर्षांसाठी आहे. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परीस्थित मुदतवाढ मिळत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा करण्याचा अधिकार राज्यशासन आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्ती निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्ह्याधिकारी शासनाकडे पाठवितो.
डोंगरी भागातील लोकसंख्येस ३०० ते १५०० लोकसंख्येत सात सदस्य असतात.