केंद्र शासन, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि निगमादी अन्य शासकीय स्वायत्त संस्था, या सर्वांनी आपापल्या आर्थिक गरजा भागविण्याकरिता उभारलेले कर्ज. कोणतेही सरकार आपले वित्तव्यवहार करीत असताना कर्ज उभारण्याचा सर्वमान्य मार्ग अवलंबीत असते.