पीडित पक्षाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय दोन्ही रिट जारी करू शकतात. या रिटमध्ये हेबियस कॉर्पस, सर्टिओरी, प्रोहिबिशन, को-वॉरंटो आणि मँडमस यांचा समावेश आहे.