घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार न्यायालयाला दिलेले आहेत.