कार्यकारी मंडळ जर विधिमंडळाने केलेल्या कायद्याविरुद्ध किंवा त्याने नेमून दिलेल्या कक्षेबाहेर वर्तन करत असेल, तर तेही रद्दबातल होते. संविधानातील तरतुदींचा अन्वयार्थ करावयाचा आणि त्याच्याशी विसंगत असलेल्या शासनाच्या कृतीस-मग ती वैधानिक असो किंवा प्रशासकीय असो-अवैध ठरवायचे, हे न्यायालयाचे काम आहे.