राज्यघटनेनुसार अध्यक्षांनी सल्ला आणि संमतीसाठी सिनेटकडे नामांकन सादर करणे आवश्यक आहे. 1789 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून, अध्यक्षांनी न्यायालयासाठी 165 नामांकने सादर केली आहेत, ज्यात मुख्य न्यायमूर्तींचा समावेश आहे . या एकूण 128 ची पुष्टी झाली (7 सेवा देण्यास नकार दिला).