पुढे १९१९ मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कायद्यानुसार, सहकारी संस्था ही बाब तत्कालीन प्रांतांना देण्यात आली. तेव्हा मुंबई राज्य सरकारने १९२५ मध्ये भारतातील पहिला 'स्टेट को ऑपरेटिव्ह अॅक्ट' मंजूर करून, बचत स्व-मदत व परस्पर साहाय्य, याला प्राधान्य दिले. इतर राज्यांनीही पाठोपाठ आपले सहकारी कायदे मान्य करवून घेतले