अर्थसंकल्पात ही मर्यादा आता पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सहकारी बँकांवरील सहकार क्षेत्राचे नियंत्रण जाणार, हा गैरसमज आहे. सहकारी बँकांवरील सहकार विभाग व रिझर्व्ह बँक दोन्हीचे नियंत्रण कायम राहील.