भारतात सहकारी संस्थांची चळवळ खूप दशके सुरू आहे. छोट्या गृहनिर्माण संस्था ते मोठा साखर कारखाना, दूध डेअरी अशी विविधांगी रूपे या प्रक्रियेतून आकाराला आली आहेत. केंद्र सरकारने मार्च २०11 मध्ये ९७वी घटनादुरुस्ती करून देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देशपातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संस्था 'राज्य सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे' या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात.[२] भारतात सहकारी संस्थांची चळवळ खूप दशके सुरू आहे. छोट्या गृहनिर्माण संस्था ते मोठा साखर कारखाना, दूध डेअरी अशी विविधांगी रूपे या प्रक्रियेतून आकाराला आली आहेत. केंद्र सरकारने मार्च २०11 मध्ये ९७वी घटनादुरुस्ती करून देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देशपातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संस्था 'राज्य सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे' या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली.


महाराष्ट्राचा सुधारित सहकार कायदा

महाराष्ट्राने केंद्राच्या आदेशानुसार १३ ऑगस्ट २०१३ पासून नवीन सुधारणा व दुरुस्त्या यांसह सहकार कायदा अंमलात आणला आहे. यातील सुधारणांचे चांगले परिणाम थोड्याच कालावधीत झालेल्या निवडणुकांवर दिसून येत आहेत. अनेक सहकार सम्राटांचा यातील सुधारणांना विरोध आहे.

महाराष्ट्रातील सहकाराचा विस्तार

राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार संस्था असून त्यांत

३५ शिखर संस्था,
२१ हजार ६२ प्राथमिक कृषी पतसंस्था
२२,३३६ बिगर कृषी पतसंस्था
१,५१८ पणन संस्था
३९.७८१ शेतीमाल प्रक्रिया उपक्रम संस्था आणि
१,४०.९९७ इतर सहकारी संस्था आहेत.

महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत, ज्यापैकी ४० तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. राज्यात ३१ हजार सहकारी डेअऱ्या असून १०६ सहकारी दूध संघ आहेत. यापैकी २५ ते ४५ टक्के संस्था तोट्यात आहेत. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंतची आहे.

घोटाळे करणाऱ्या ७२,००० सहकारी संस्थांची नोंदणी सरकारने रद्द केली आहे.