सध्या फक्त दोन उद्योगांना सार्वजनिक क्षेत्रास आरक्षित म्हणून ठेवण्यात आले आहे. लघु उद्योगांचे आरक्षण पूर्णतः काढून टाकण्यात आले आहे. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे हा परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.