बदलत्या जागतिक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीमुळे सार्वजनिक प्रशासनाचं कार्यस्वरूप तसंच त्याचे महत्त्वही बदललं आहे. कल्याणकारी राज्यापासून ते कार्यकारी राज्यापर्यंतच्या या प्रवासात एक महत्त्वाच्या अभ्यास क्षेत्राचा उगम झाला आणि ते म्हणजे सार्वजनिक धोरण