लोकशाही राज्यकारभारात कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासनाची हमी देणे म्हणजे सुशासन होय. सुशासनाची संकल्पना भ्रष्टाचाराला संस्थात्मक बंधने आणि कामकाजाच्या बाजार अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार परिभाषित केली गेली आहे. लोकशाहीची बांधिलकी, कार्यक्षम आणि खुले प्रशासन, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील स्पर्धा तसेच बाजारपेठांसह एक वैध राज्य म्हणूनही सुशासनाला परिभाषित केले आहे.स्वतंत्र न्यायपालिका, निपक्षपातीपणा, समानतेवर आधरित कायदे आणि कायद्याचे राज्य ही सुशासनाची वैशिष्ट्ये विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी गृहीत धरली होती.

कल्पनाचित्र

स्वीकार्यता आणि सक्षम सार्वजनिक सेवा,उत्तरदायी निर्णयव्यवस्था या आधारे राजकीय संस्थांनी समाजात विविध हितसंबंध गुंतवून सर्वसाधारण जनमानस प्रभावीपणे प्रोत्साहित केले पाहिजे, मजबूत नागरी समाजाचे महत्व यावर जोर दिला पाहिजे ही सुशासनाकडून अपेक्षा आहे.अर्थसंकल्पीय अनुशासनाला बळकट करणे, गैर सरकारी संघटनाचा वापर करणे, सामाजिक उदिष्ट्ये, न्याय आणि पर्यावरणीय संरक्षणासह इतर संघटनांचा वापर करून सार्वजनिक क्षेत्रात सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन द्यावे असेही सुशासनात गृहीत धरले जाते.

जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्र्ये सारख्या काही आंतरराष्ट्रीय संस्था देखील नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनासह सुशासनाशी संबधित आहेत. जागतिक बँकेने सार्वजनिक उद्योगांतील बाजारपेठेचे खाजगीकरण करून स्पर्धात्मक बाजारांना प्रोत्साहन दिले. जागतिक बँकेने १९८९ साली प्रकाशित केलेल्या सहारा-आफ्रिकी उपखंडावरील आपल्या अहवालात सुशासनाची संकल्पना प्रथम मांडली. या अहवालानुसार सुशासनाची मुलभूत वैशिष्ट्ये मांडण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रांचे व्यवस्थापन (Public Sector Management),शासनाचे उत्तरदायीत्व (Accountability of Governance),विकासाचे कायदेशीर प्रारूप (Legal Framework & Transparency),माहिती व पारदर्शकता ( Information & Transparency) ही ती चार वैशिष्ट्ये होत.

जागतिक बँकेने १९९२ मध्ये प्रसिध्द केलेल्या शासन प्रक्रिया व विकास या अहवालात असे स्पष्ट केले आहे की शासन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, शासनास अपेक्षित दिशा देता येते, सुशासनासाठी जाणीव-पूर्वक प्रयत्न करावे लागतात, नागरिकांनी सुशासनाची मागणी केली पाहिजे,शासनाने नागरिकांच्या मागण्यास योग्य प्रतिसाद दिला पाहिजे,सुशासन प्रस्थापित करण्यासाठी इतर बाह्य अभिकर्ते, संसाधने सहाय करू शकतील आणि हा बदल चिरंतर ठेवण्यासाठी त्या-त्या समाजामध्ये सुशासन खोलवर रुजणे आवश्यक आहे.भारतामध्ये सुशासनाच्या संदर्भात माहितीचा अधिकार, नागरिकांची सनद, ई-शासन, आधार, मनरेगा ह्या योजना आणि धोरणांच्या माध्यमातून सुशासानाच्या दिशेने महत्वाची पावले टाकलेली आहेत.